न्यायमूर्ति माधव जामदार ने 9 अप्रैल को मूल निर्णय ऋणी के बेटे बल्लम त्रिफला सिंह द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें 2016 में पारित बेदखली आदेश के निष्पादन में बाधा डालने की मांग की गई थी। अदालत ने पाया कि सिंह ने “हेरफेर किए गए और मनगढ़ंत दस्तावेजों” पर भरोसा किया था और अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
यह विवाद 1996 का है जब शुक्ला ने होटल लिंकवे में किरायेदारों को बेदखल करने और सबलेटिंग के लिए मुकदमा दायर किया था। उन्होंने 2016 में एक डिक्री हासिल की, लेकिन सिंह ने अपने वकील रंजीत थोरात के माध्यम से 1990 के बिक्री विलेख के आधार पर स्वामित्व का दावा करते हुए बाधा डालने वाली कार्यवाही शुरू की।
न्यायमूर्ति जामदार ने निचली अदालतों के साथ सहमति जताते हुए दावे को खारिज कर दिया कि विलेख संदिग्ध और अविश्वसनीय था। दस्तावेज़ में विसंगतियों में मूल और फोटोकॉपी के बीच बेमेल सीटीएस संख्याएँ और 1996 में बीएमसी को सौंपे गए हलफनामे में सिंह द्वारा दिए गए विरोधाभासी बयान शामिल थे, जिसमें एक अलग खरीद तिथि और विक्रेता का हवाला दिया गया था। शुक्ला के वकील, एडवोकेट आनंद पांडे ने तर्क दिया कि 1990 का विलेख “बिना मुहर लगा हुआ और अपंजीकृत” था और इसका कोई कानूनी महत्व नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि कथित विक्रेता के पास संपत्ति का वैध स्वामित्व नहीं था।
अदालत ने कहा, “आवेदक का पूरा मामला झूठा है,” और कहा कि सिंह ने जाली दस्तावेज पेश किए और डिक्री के प्रवर्तन में देरी करने के लिए कानूनी कार्यवाही का दुरुपयोग किया।
अदालत ने सिंह की ओर से पेश हुए एडवोकेट विजय कुर्ले द्वारा अंतिम समय में स्थगन अनुरोध करके मामले को लटकाने के प्रयासों की भी निंदा की। न्यायमूर्ति जामदार ने महाराष्ट्र और गोवा की बार काउंसिल को कुर्ले के आचरण की उचित जांच करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति जामदार ने प्रिवी काउंसिल के सदियों पुराने विलाप का हवाला दिया कि “भारत में वादियों की मुश्किलें वास्तव में तब शुरू होती हैं जब उन्हें डिक्री मिल जाती है”, उन्होंने कहा कि हालांकि शुक्ला ने 2016 में बेदखली का डिक्री हासिल कर लिया था, लेकिन बाधा डालने वाली रणनीति के कारण निष्पादन में आठ साल की देरी हुई।
न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत पूर्ण शक्तियों के साथ न्यायालय रिसीवर की नियुक्ति भी की है, जिसके तहत उन्हें "यदि ताला बंद अवस्था में पाया जाता है, तो स्थानीय पुलिस अधिकारियों की सहायता से तत्काल ताला तोड़कर जबरन कब्जा करने का अधिकार दिया गया है।"
राज्य के अधिवक्ता आरएस तेंदुलकर ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन के समय न्यायालय रिसीवर को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी
