प्राप्त जानकारी के अनुसार, ठाणे जिलाधिकारी द्वारा घनकचरा प्रकल्प के लिए मनपा को ३१.४६ हेक्टेयर शासकीय जमीन शर्तों पर दी गई थी। परंतु मनपा ने इस भूमि का उपयोग वैज्ञानिक पद्धति से कचरा प्रबंधन के बजाय बिना किसी प्रक्रिया के गीला, सूखा, औद्योगिक, प्लास्टिक, ई-कचरा व गटर की गाद सहित तमाम कचरे को वहां फेंककर कचरे का विशालकाय पहाड़ खड़ा कर दिया।
स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि मनपा अधिकारी कचरे के वर्गीकरण की प्रक्रिया को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिससे शहर में प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। डंपिंग ग्राउंड पर बार-बार आग लगने की घटनाएं, जहरीले धुएं का पैâलना और जल-मृदा प्रदूषण आम हो गया है। साथ ही वहां की भूजल प्रणाली भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि मनपा ने छोटे स्तर पर कचरा प्रबंधन प्रकल्प स्थापित करने के आदेशों को नजरअंदाज करते हुए केवल तीन ही प्रकल्प नाममात्र रूप से शुरू किए हैं, जबकि सात बायोगैस और तीन कंपोस्ट यूनिट स्थापित करने की योजना थी। इससे जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है और कचरे की समस्या लगातार बढ़ रही है।
स्थानीय संगठनों ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार और पर्यावरण मंत्रालय से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने सभी दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल निलंबित कर उनके खिलाफ प्रशासनिक और फौजदारी कार्रवाई करने, ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ठेका रद्द करने और डंपिंग ग्राउंड को तुरंत बंद करने की मांग की है।
